PM Awas Yojana MP मध्यप्रदेश में 30 हजार नए आवासों को मिलेगी मंजूरी, सभी नगरीय निकायों में लगेंगे शिविर, किस्तों का 100% होगा भुगतान, रुकी हुई किस्तें भी 31 अक्टूबर तक होगी जारी
PM Awas Yojana MP मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 30 हजार नए आवासों को मंजूरी देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही सभी 413 नगरीय निकायों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदनों का सत्यापन और किस्तों का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
PM Awas Yojana MP प्रदेश में लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का इंतजार किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को सितंबर 2024 में मंजूरी दी थी, जिसके तहत देशभर में एक करोड़ नए आवास बनाए जाने हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को पहले चरण में लगभग 30 हजार आवासों का लक्ष्य मिला है, जिसे इस अक्टूबर महीने में स्वीकृत किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक (PM Awas Yojana MP)
PM Awas Yojana MP विभागीय सूत्रों के अनुसार इस महीने के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक प्रस्तावित है। इसी बैठक में इन 30 हजार आवासों को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के बाद हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
PM Awas Yojana MP सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले सभी पात्र हितग्राहियों को पहली किस्त मिल जाए ताकि वे अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर सकें। योजना के तहत बीएलसी (Beneficiary Led Construction) घटक में हितग्राही को स्वयं घर बनाने के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें केंद्र का 1.50 लाख और राज्य सरकार का 1 लाख रुपये का अंशदान शामिल है। यह राशि तीन से चार किस्तों में दी जाती है।
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सभी 413 नगरीय निकायों में लगेंगे विशेष शिविर (PM Awas Yojana MP)
PM Awas Yojana MP इस बार सरकार ने तय किया है कि योजना में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। इसके लिए 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
PM Awas Yojana MP इन शिविरों में चार बड़े काम होंगे:-
- नए आवेदनों को जमा करना और उनका मौके पर ही सत्यापन करना।
- पुराने हितग्राहियों जिनका काम अधूरा है, उनकी जियोटैगिंग करना।
- जिन हितग्राहियों की दूसरी और तीसरी किस्त अटकी हुई है, उनके दस्तावेज पूरे कराकर भुगतान करवाना।
- आधार लिंकिंग, बैंक खाता सुधार और जमीन के दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण।
PM Awas Yojana MP प्रत्येक शिविर में नगर पालिका के इंजीनियर, पटवारी, एमआईएस प्रभारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे ताकि एक ही जगह पर सभी काम हो सकें।
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किस्तों के भुगतान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, 100 प्रतिशत भुगतान का लक्ष्य (PM Awas Yojana MP)
PM Awas Yojana MP पिछले कुछ महीनों में शिकायतें मिली थीं कि कई नगर निकायों में हितग्राहियों ने मकान की नींव और लिंटर तक का काम पूरा कर लिया है, लेकिन उन्हें दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिल रही है। इस कारण हजारों मकान अधूरे पड़े हैं।
PM Awas Yojana MP इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नगरीय प्रशासन संचालनालय ने सभी निकायों को निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक लंबित सभी किस्तों का 100 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य है। इसके लिए राज्य स्तर से ही राशि जारी कर दी गई है। जो अधिकारी किस्त जारी करने में लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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अब जियोटैगिंग के बिना किस्त नहीं रुकेगी (PM Awas Yojana MP)
PM Awas Yojana MP विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब जियोटैगिंग के बिना किस्त नहीं रुकेगी। जैसे ही हितग्राही अपना काम पूरा करेगा और फोटो अपलोड करेगा, 7 दिन के भीतर उसके खाते में अगली किस्त आ जानी चाहिए।
PM Awas Yojana MP पीएम आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं रखी गई हैं:-
- आवेदक मध्य प्रदेश के किसी भी शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये (EWS) से लेकर 6 लाख रुपये (LIG) और 9 लाख रुपये (MIG) तक मान्य है।
- आवेदक के पास खुद की जमीन होनी चाहिए या पट्टे की जमीन होनी चाहिए।
- आधार कार्ड, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
PM Awas Yojana MP सरकार ने इस बार किरायेदारों और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए भी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का विकल्प जोड़ा है।
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प्रदेश में अब तक का प्रदर्शन (PM Awas Yojana MP)
PM Awas Yojana MP मध्यप्रदेश पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। पीएम आवास योजना शहरी 1.0 के तहत प्रदेश में 8 लाख 30 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 7 लाख 90 हजार से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं।
PM Awas Yojana MP दूसरे चरण में सरकार का फोकस सिर्फ नया मकान बनाना नहीं, बल्कि अधूरे मकानों को पूरा कराना और नई तकनीक से सस्ते और मजबूत मकान बनाना है। कई निकायों में अब लाइट गेज स्टील फ्रेम और प्री-फैब तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है।
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30 हजार नए आवासों की मंजूरी (PM Awas Yojana MP)
PM Awas Yojana MP मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हर गरीब का पक्के मकान का सपना पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। 30 हजार नए आवासों की मंजूरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
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