MP School Education Department News-2026 सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में छात्रों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सिली-सिलाई स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त देने का निर्णय लिया है
MP School Education Department News-2026 मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब तक छात्रों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए राशि भेजी जाती थी, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बच्चों को सीधे सिली-सिलाई, यानी तैयार गणवेश उपलब्ध कराई जाएगी। इसका पूरा वितरण स्कूल स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा।
MP School Education Department News-2026 स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से यूनिफॉर्म की गुणवत्ता बेहतर होगी और हर बच्चे को समय पर एक जैसी गणवेश मिल सकेगी।
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क्या बदला है पुरानी व्यवस्था में (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 अभी तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये प्रति छात्र की दर से राशि दी जाती थी। यह राशि बच्चों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर की जाती थी। अभिभावकों को खुद बाजार से कपड़ा खरीदकर यूनिफॉर्म सिलवानी होती थी।
MP School Education Department News-2026 लेकिन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई जगह अभिभावकों के खाते न होने, आधार लिंक न होने या बैंक संबंधी तकनीकी दिक्कतों से पैसा अटक जाता था। कई बार राशि मिलने में देरी हो जाती थी और सत्र शुरू होने के 3-4 महीने बाद तक बच्चे बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आते थे। साथ ही, अलग-अलग दर्जी से सिलने के कारण यूनिफॉर्म के रंग, कपड़े की क्वालिटी और सिलाई में एकरूपता नहीं रहती थी।
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इन समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने DBT व्यवस्था को खत्म कर सीधे तैयार यूनिफॉर्म देने का फैसला लिया है।
नई व्यवस्था कैसे काम करेगी स्कूल स्तर पर बनेगी समिति (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हर स्कूल में एक ‘शाला स्तरीय गणवेश वितरण समिति’ बनाई जाएगी।
- शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष।
- संबंधित स्कूल के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक।
- दो पालक सदस्य, जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य होगी।
- एक शिक्षक सदस्य।
MP School Education Department News-2026 यह समिति ही यूनिफॉर्म के कपड़े की खरीद, सिलाई का काम और वितरण की निगरानी करेगी। समिति स्थानीय स्तर पर अच्छे दर्जियों या स्व-सहायता समूहों से सिलाई का काम करवा सकेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा होगा।
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MP School Education Department News-2026 पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म की एकरूपता बनी रहे, इसके लिए कपड़े का रंग, क्वालिटी और GSM राज्य स्तर से तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के माध्यम से टेंडर जारी कर कपड़े की थोक खरीद की जाएगी। तय क्वालिटी का कपड़ा जिलों को भेजा जाएगा, और वहां से स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा।
लड़कियों के लिए सलवार-सूट या स्कर्ट-शर्ट का विकल्प रहेगा (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 हर बच्चे को मिलेंगे दो सेट- हर छात्र को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, दो सेट यूनिफॉर्म दी जाएगी। लड़कों के लिए फुल पैंट-शर्ट और लड़कियों के लिए सलवार-सूट या स्कर्ट-शर्ट का विकल्प रहेगा। कक्षा 6 से 8 की छात्राओं को राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकल्प चुनने की छूट दी जाएगी।
साइज का विशेष ध्यान (MP School Education Department News-2026)- स्कूल शुरू होने के पहले हफ्ते में ही हर बच्चे का नाप लिया जाएगा। ताकि यूनिफॉर्म ढीली या टाइट न हो। नाप लेने की जिम्मेदारी कक्षा शिक्षक और समिति की होगी।
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प्रदेश के कितने बच्चों को मिलेगा लाभ (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूलों में लगभग 65 लाख बच्चे दर्ज हैं। इन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए करीब 390 करोड़ रुपये का शुरुआती बजट तय किया है। यह राशि पिछले साल DBT में दी गई राशि के लगभग बराबर ही है, लेकिन अब इसका सीधा फायदा गुणवत्ता के रूप में दिखेगा।
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समय-सीमा तय 15 अगस्त तक हर बच्चे को मिले यूनिफॉर्म (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नए सत्र में स्कूल खुलने के 45 दिन के भीतर, यानी 15 अगस्त 2026 तक हर हाल में बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित कर दी जाए। 15 जुलाई तक कपड़ा जिलों में पहुंचाने का लक्ष्य है। 16 जुलाई से 5 अगस्त तक सिलाई का काम पूरा करना होगा। 5 से 15 अगस्त के बीच स्कूलों में वितरण कैंप लगाकर यूनिफॉर्म दी जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी हर हफ्ते इसकी प्रगति रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र को भेजेंगे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी आदेश में कही गई है।
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सरकार का तर्क गुणवत्ता और बराबरी (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, “हमारा मकसद सिर्फ कपड़ा देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे जैसा आत्मविश्वास महसूस करे। जब सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी, अच्छी क्वालिटी की और समय पर मिलेगी, तो बच्चों में बराबरी की भावना आएगी। DBT में कई बार पैसा दूसरी जरूरतों में खर्च हो जाता था। अब सीधे गणवेश देने से योजना का मूल उद्देश्य पूरा होगा।”
MP School Education Department News-2026 उन्होंने आगे जोड़ा कि स्थानीय दर्जियों और महिला स्व-सहायता समूहों को काम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इस फैसले से प्रदेश भर में 30 हजार से ज्यादा दर्जियों और SHG महिलाओं को सीधा काम मिलेगा।
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पालकों और शिक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 बैतूल जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक रमेश वर्मा कहते हैं, “यह फैसला स्वागत योग्य है। हर साल पैसा आया या नहीं, इसके पीछे हमें बहुत समय खराब करना पड़ता था। अब कम से कम सत्र की शुरुआत में यह टेंशन नहीं रहेगा।” वहीं, भोपाल की एक अभिभावक सुनीता बाई ने कहा, “पिछले साल पैसे देर से आए थे, तब तक महंगा कपड़ा हो गया। दर्जी ने भी ज्यादा पैसे लिए।
MP School Education Department News-2026 अगर स्कूल से ही सिली-सिलाई ड्रेस मिलेगी तो बहुत अच्छा है। बस कपड़ा अच्छा होना चाहिए।” हालांकि कुछ पालकों ने चिंता भी जताई है कि समिति अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो घटिया कपड़ा या खराब सिलाई की शिकायत आ सकती है। इस पर विभाग का कहना है कि शिकायत के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल शुरू किया जाएगा। हर यूनिफॉर्म पर सप्लायर का कोड होगा ताकि जवाबदेही तय हो सके।
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अगले 10 दिन में टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा (MP School Education Department News-2026)
MP School Education Department News-2026 विभाग अगले 10 दिन में टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। जुलाई के पहले हफ्ते तक सभी स्कूलों को छात्रों की संख्या और साइज का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग का दावा है कि इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश का हर सरकारी स्कूल का बच्चा नई यूनिफॉर्म में शामिल होगा।
MP School Education Department News-2026 यह फैसला निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कितना सफल रहता थी।
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